उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने से जुड़े कदमों की सिफारिशें करने के लिये दो समितियां गठित करने का भी फैसला किया गया।
मुंबई। कोरोना वायरस संकट के चलते महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन में इस महीने से लेकर अगले साल मार्च तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने से जुड़े कदमों की सिफारिशें करने के लिये दो समितियां गठित करने का भी फैसला किया गया।
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अधिकृत घोषणा
महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मुंबई विकास प्रादेशिक विकास क्षेत्र (MMR) तसेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्रातील (PMR) कार्यालयांमधील अधिकारी/ कर्मचारी व अभ्यागतांना चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे
राज्य के वित्त मंत्री पवार ने बैठक के बाद कहा कि विधायक और विधायक पार्षद के वेतन में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने कुछ समितियां गठित करने का भी फैसला किया है जो अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने के तरीके सुझाएगी। पवार ने कहा कि एक समिति में अर्थशास्त्री, उद्योगपति, सेवानिवृत्त नौकरशाह और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। वहीं, दूसरी समिति में अजीत पवार और वरिष्ठ मंत्री होंगे।
